रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को संकल्प पत्र के रूप में जारी कर दिया है. रांची में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं की उपस्थिति में भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया है. 25 साल की झारखंड में भाजपा के 25 संकल्प के तहत धरती आबा बिरसा मुंडा के 150वें जयंती वर्ष में कुल 150 बिंदु में संकल्प पत्र जारी किया गया है.
भारतीय जनता पार्टी की चुनावी घोषणा पत्र में एक खास बात यह भी है कि इसमें पूर्व की रघुबर दास सरकार में शुरू कुछेक योजनाओं को फिर से शुरू करने का संकल्प है, जिसे हेमंत सोरेन की सरकार ने बंद कर दिया था. वहीं किसानों को धान का MSP बढ़ाने, युवाओं को रोजगार, गोगो दीदी योजना, आवास योजना, घुसपैठियों को बाहर करने और आदिवासियों की दान में ली गयी जमीन को कानून बनाकर वापस करने का संकल्प शामिल है.
भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की खास बातें
- महिलाओं के लिए 'गोगो दीदी योजना' के तहत हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए.
- 50 लाख रुपए तक की अचल संपत्ति एक महिला के नाम होने पर सिर्फ 1 रुपया लगने की योजना फिर शुरू होगी.
- दीपावली और रक्षा बंधन में रसोई गैस फ्री, 500 में गैस सिलिंडर.
- 5 साल में 5 लाख रोजगार, 2 लाख 87 हजार 500 सरकारी पद पर पारदर्शी भर्ती.
- हर स्नातक-स्नातकोत्तर युवा को प्रति महीने 2 हजार रुपए भत्ता.
- हर गरीब को पक्का मकान, पांच साल में 21 लाख प्रधानमंत्री आवास.
- पारदर्शी परीक्षा और परीक्षा माफियाओं पर कार्रवाई.
- घुसपैठ को रोक कर दान में ली गई जमीन आदिवासियों को वापस करने का संकल्प.
- विस्थापन से पहले पुनर्वास और पुनर्वास आयोग का गठन.
- वीर शहीदों का स्मारक बनाने का संकल्प.
- UCC लाने का संकल्प और आदिवासी समाज के रीति रिवाज कॉस्ट्यूम को बाहर रखने का संकल्प.
- गठबंधन की सरकार के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का संकल्प.
- धान की खरीद MSP पर 3100 रुपए प्रति क्विंटल और 24 घंटे में भुगतान की व्यवस्था.
- बिना किसी अन्य का आरक्षण कम किए ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का संकल्प.
- डायमंड एक्सप्रेस वे और 5 वर्ष में 25 हजार किलोमीटर सड़क बनाने का संकल्प.
- उच्च शिक्षा के लिए युवाओं को 10 लाख तक का लोन का सरकार देगी ब्याज.
- वन उत्पाद की सरकार करेगी खरीद.
- बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ को संवारने का संकल्प.
- राज्य की भाषाओं का स्कूल में पढ़ाई और इसमें कई को आठवीं अनुसूची में शामिल कराने का प्रयास.
- 5 साल में ऐसा झारखंड बनायेंगे कि किसी भी युवा को बाहर नहीं जाना पड़े.
- खनिज संपदा के उपयोग और उत्खनन से यहां के लोगों का विकास करेंगे.
- सहारा में जितने भी वैध जमाकर्ता हैं उसे पाई-पाई वापस मिलेगा.
संकल्प पत्र जारी करने के बाद अमित शाह ने कहा कि 2014 में राज्य को विकास की राह पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ले गए थे. लेकिन इस 5 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, विकास के काम बेपटरी हुआ. राज्य में आदिवासियों के बीच यह अफवाह फैलाया जाता है कि UCC लागू होगा तो आदिवासी का रहन सहन प्रभावित होगी यह अफवाह उड़ाया जा रहा है. क्योंकि UCC से आदिवासी से बाहर होंगे. उन्होंने कहा कि हमारी भोली भाली आदिवासी बेटियों से शादी करने वालों का समय समाप्त हो चुका है.
हेमंत सोरेन को अमित शाह ने दिया जवाब