देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का महकमा खुद पारदर्शी तबादला नीति से अछूता है. यहां ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) में ना तो किसी ट्रांसफर पॉलिसी का पालन किया जा रहा है और ना ही तबादलों में कोई पारदर्शिता दिखाई देती है. ऐसा सालों से एक ही पद पर जमे उन अभियंताओं की सूची को देखकर कहा जा रहा है, जो मजबूत तबादला नीति के रहते तो कतई इस पर काबिज नहीं हो सकते थे. बहरहाल UPCL में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर क्या है स्थिति, और पॉलिसी होते हुए भी क्यों नहीं हो पा रही पारदर्शी व्यवस्था, आइए जानते हैं.
ऊर्जा विभाग में लागू नहीं हो रही ट्रांसफर पॉलिसी! उत्तराखंड में पारदर्शी तबादला नीति और निष्पक्ष तबादले हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहे हैं. लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि सीएम धामी के ऊर्जा विभाग में ही पूरी तरह से इस नीति को लागू नहीं किया जा सका है. ऊर्जा निगम में तबादलों को लेकर तमाम कर्मचारी संगठन भी सवाल खड़े करते रहे हैं. चहेते अधिकारी और कर्मचारियों को मनमाफिक पोस्टिंग की बात भी कही जाती रही है. इन तमाम आरोपों के बावजूद तमाम कर्मियों को सालों तक एक ही जगह पर जमे रहने का मौका मिल रहा है.
15 साल से एक जगह जमे हैं इंजीनियर: ईटीवी भारत के पास मौजूद एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) में दर्जनों अभियंता लंबे समय से एक ही पोस्टिंग का आनंद ले रहे हैं. ऊर्जा निगम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य भर में कुल 357 अभियंताओं में से 96 अभियंता ऐसे हैं जो 5 साल या इससे भी ज्यादा समय से एक ही जगह पर तैनाती लिए हुए हैं. इन आंकड़ों को और विस्तृत रूप में देखें तो 28 अभियंता ऐसे हैं, जो 10 साल या इससे भी ज्यादा समय से एक तैनाती पर डटे हैं. 07 अभियंता 15 साल या इससे भी अधिक समय से एक ही जगह पर अपना खूंटा गाड़े हुए हैं.
क्या कहते हैं ऊर्जा निगम के कर्मचारी नेता? दरअसल, यूपीसीएल से ईटीवी भारत को 357 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (EE) और असिस्टेंट इंजीनियर (AE) की जानकारी मिली है. इसमें बड़ी संख्या में इन अभियंताओं को सालों साल तक स्थानांतरित नहीं किए जाने की बात सामने आई है.
इस मामले में ऊर्जा निगम के ही कर्मचारी नेता राकेश शर्माकहते हैं कि ऊर्जा निगम प्रबंधन मजबूत ट्रांसफर नीति को लागू ही नहीं कर रहा है. निगम में कोई भी पारदर्शी तबादला नीति लागू नहीं होने के कारण मनमाफिक तबादले किए जा रहे हैं. इतना ही नहीं, निगम में चहेते कर्मचारी और अधिकारियों को महत्वपूर्ण पोस्टिंग दी जा रही है. कई सालों से ऐसे कर्मचारी एक ही पोस्टिंग पर जमे रहते हैं.
ऊर्जा निगम ने लागू नहीं की अपने राज्य की तबादला नीति! ऐसा नहीं है कि राज्य के पास पारदर्शी तबादला नीति ना हो. प्रदेश भर के लिए राज्य सरकार ने पारदर्शी और समयबद्धता वाली तबादला नीति तैयार की है. लेकिन ऊर्जा निगम इसे खुद पर लागू नहीं मानता. हालांकि ऊर्जा निगम ने उत्तर प्रदेश की तबादला नीति को संशोधित रूप में लागू किया है. यानी ऊर्जा निगम की अपनी 2003 की तबादला नीति मौजूद है और इसके निगम में लागू होने की बात भी कही जाती है. इस नीति के अनुसार-