हैदराबाद : तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने शनिवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,75,891 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ लेखानुदान बजट पेश किया. बजट में राजस्व व्यय 2,01,178 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 29,669 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. भट्टी ने बजट भाषण में कहा कि बजट सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की भावना से प्रस्तावित किया गया है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी थीं. उन्होंने कहा कि यह समृद्ध राज्य पिछले शासकों के प्रशासन के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा था. इससे पता चला है कि हम पिछली सरकार के कर्ज से उबरकर विकास में संतुलित वृद्धि का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेंगे.
सशक्तीकरण के वादे: तेलंगाना के शासन में प्रगति के लिए एक दृष्टिकोण
उपमुख्यमंत्री मंत्री भट्टी ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार चुनाव में किये गये वादे के अनुसार छह गारंटियों के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार ने कहा कि उसने सत्ता में आने के 48 घंटों के भीतर दो गारंटी लागू की है और जल्द ही वह दो और गारंटी देगी, 200 यूनिट से कम बिजली मुफ्त और 500 रुपये में गैस. छह गारंटी के लिए 53 हजार 196 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की गयी है.
उन्होंने कहा कि सरकार ने घोषणा की है कि वह जल्द ही दो लाख ऋण माफी को लागू करने की प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देगी. वहीं रयथब्रोसा के तहत सभी पात्र किसानों को 15,000 प्रति एकड़ प्रदान किया जाएगा, जिसे पिछली सरकार के तहत लागू किया गया था. उन्होंने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य में प्रधानमंत्री फसल भीम योजना के आधार पर फसल बीमा योजना प्रदान की जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि नकली बीजों को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठाएगी. बजट में कृषि विभाग के लिए 19 हजार 746 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है. सरकार ने आश्वासन दिया है कि शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के साथ-साथ एससी, एसटी, बीसी और अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति समय पर प्रदान की जाएगी ताकि गरीब छात्र भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें. वित्त मंत्री भट्टी ने घोषणा की है कि तेलंगाना में हर मंडल के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों वाले पब्लिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे. यह घोषणा की गई है कि आईटीआई को औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की दिशा में कदम उठाने की घोषणा की गयी है. इसके अलावा सरकार ने घोषणा की है कि वह सिंचाई परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने कहा कि वह कम लागत पर अधिक खेती योग्य क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए सुनियोजित योजना के साथ काम करेंगे. भट्टी ने घोषणा की है कि सरकार लंबित परियोजनाओं से छुटकारा पाने के लिए सिंचाई क्षेत्र को 28 हजार 24 करोड़ रुपये आवंटित करेगी.
बजट आवंटन इस प्रकार है
- छह गारंटियों के लिए 53,196 करोड़
- कृषि के लिए 19.746 करोड़
- आईटी विभाग के लिए 774 करोड़
- नगर निगम विभाग को 11,692 करोड़ रु
- शिक्षा क्षेत्र के लिए 21,389 करोड़
- मूसी परियोजना के लिए 1,000 करोड़
- चिकित्सा क्षेत्र के लिए 11,500 करोड़
- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को 21,874 करोड़
- हाउसिंग सेक्टर के लिए 7,740 करोड़
- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को 2,262 करोड़ रुपये