नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की कार्यकारी समिति ने इसके अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ आदिश सी अग्रवाल द्वारा लिखे गए हालिया पत्र की कड़ी निंदा की है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से चुनावी बांड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने से रोकने का आग्रह किया गया है. उन्होंने न केवल खुद को अग्रवाल के रुख से अलग कर लिया है, बल्कि स्पष्ट रूप से विचारों की निंदा भी की है और इसे सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को खत्म करने और कमजोर करने का प्रयास बताया है.
मंगलवार को, अग्रवाल ने राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में कहा, विभिन्न राजनीतिक दलों को योगदान देने वाले कॉरपोरेट्स के नामों का खुलासा करने से कॉरपोरेट्स उत्पीड़न के लिए असुरक्षित हो जाएंगे. एससीबीए ने अग्रवाल के पत्र से खुद को अलग करते हुए कहा कि ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के लेटरहेड पर छपा पूरा सात पेज का पत्र ऐसा प्रतीत होता है कि इसे आदिश सी. अग्रवाल ने ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में लिखा है
एससीबीए की कार्यकारी समिति द्वारा जारी एक प्रस्ताव में कहा गया है कि हालांकि, यह देखा गया है कि उक्त पत्र पर अपने हस्ताक्षर के नीचे उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अपने पद का उल्लेख किया है. एससीबीए की कार्यकारी समिति ने कहा कि उसके लिए यह स्पष्ट करना जरूरी हो गया है कि समिति के सदस्यों ने ना तो अध्यक्ष को ऐसा कोई पत्र लिखने के लिए अधिकृत किया है और न ही वे उसमें व्यक्त किए गए उनके विचारों से सहमत हैं.
एससीबीए के प्रस्ताव में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति इस अधिनियम के साथ-साथ इसकी सामग्री को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को खत्म करने और कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखती है और स्पष्ट रूप से इसकी निंदा करती है. अग्रवाल ने राष्ट्रपति से चुनावी बांड मामले में राष्ट्रपति का संदर्भ लेने का अनुरोध किया, ताकि पूरी कार्यवाही की दोबारा सुनवाई हो सके और 'भारत की संसद, राजनीतिक दलों, कॉरपोरेट्स और आम जनता' के साथ पूरा न्याय हो सके.
बार नेता ने कहा कि अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को 'पूर्ण न्याय' प्रदान करने की अंतर्निहित शक्ति प्रदान करता है, इसलिए, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को खुद को ऐसे निर्णय देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो संवैधानिक गतिरोध पैदा करेगा, भारत की संसद की महिमा को कमजोर करेगा, संसद में एकत्र हुए लोगों के प्रतिनिधियों की सामूहिक बुद्धि को कमजोर करेगा और प्रश्नचिह्न पैदा करेगा. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठ रहे हैं.