नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर कोई प्रदर्शन करना चाहता है तो सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी करने की क्या जरूरत है. साथ ही शीर्ष अदालत ने 2023 में रांची में हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर भाजपा नेताओं और सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक मामलों को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार की याचिका खारिज कर दी.
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ के समक्ष यह मामला आया. पीठ ने कहा, "अगर कोई प्रदर्शन करना चाहता है तो सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी करने की क्या जरूरत है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीआरपीसी की धारा 144 का दुरुपयोग किया जा रहा है."
झारखंड सरकार के वकील ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू थी, इसके बावजूद आरोपियों ने विरोध प्रदर्शन किया जो हिंसक हो गया. जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों सहित कई लोग घायल हुए. वकील ने तर्क दिया कि झारखंड हाईकोर्ट ने अपने निष्कर्ष में गलती की, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें विरोध करने का अधिकार है.
पीठ ने राज्य सरकार के तर्क से असहमति जताई और टिप्पणी की कि आजकल जब भी विरोध प्रदर्शन होता है, तो ये आदेश लागू करने की प्रवृत्ति है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर वह इस मामले में हस्तक्षेप करेगा, तो इससे गलत संदेश जाएगा. वकील ने पीठ के समक्ष जोर देकर कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्थर फेंके गए.