देहरादून, नवीन उनियाल: उत्तराखंड समेत देश के तमाम पर्वतीय राज्यों को रोपवे परियोजनाओं की मंजूरी अब आसानी से मिल सकेगी. दरअसल, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने रोपवे परियोजनाओं को पर्यावरण के अनुकूल मानते हुए फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के नियमों में कुछ राहत देने का निर्णय लिया है. इसके बाद उत्तराखंड के साथ ही देश के दूसरे पर्वतीय राज्यों में भी रोपवे परियोजनाएं आसानी से आगे बढ़ाई जा सकेंगी.
उत्तराखंड में ऐसी तमाम रोपवे परियोजनाएं हैं जिसके जरिए न केवल राज्य में पर्यटको की सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है बल्कि विभिन्न तीर्थ स्थलों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के प्रयास हो रहे हैं. रोपवे की ऐसी परियोजनाएं केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि देश के दूसरे पर्वतीय राज्यों में भी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ रही हैं. खास तौर पर पर्वतीय राज्यों के लिए रोपवे परियोजनाएं बेहद अहम मानी गई हैं. इसके जरिए वन क्षेत्र और पर्यावरण को बेहद कम नुकसान होने का भी आकलन किया गया है. यही कारण है कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अब रोपवे परियोजनाओं को फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत विभिन्न शर्तों में राहत देने का फैसला लिया है.
प्रदेश में नीलकंठ रोपवे, केदारनाथ और मसूरी रोपवे समेत ऐसी कई रोपवे परियोजनाएं हैं जिनको राज्य सरकार आगे बढ़ना चाहती है. इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा दिक्कत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी लेने में आती है. इसकी वजह यह है कि रोपवे के वन क्षेत्र से गुजरने के चलते जितने इलाके में रोपवे लगाया जाता है उस पूरे क्षेत्र में लैंड ट्रांसफर से लेकर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के नियमों का पालन करना होता है. जिसके कारण कई बार पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए मंजूरी लेने में काफी वक्त लग जाता है. अब केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने रोपवे के केवल उन दो क्षेत्रों को ही मंजूरी के लिए अनिवार्य किया है जहां पर रोपवे के स्टेशन लगाने होते हैं.