जयपुर. राजस्थान की भजनलाल सरकार का पहला अंतरिम बजट गुरुवार को वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में पेश किया. इस बजट में युवाओं के लिए 70 हजार नई नौकरियों की घोषणा की गई है. गरीब परिवारों में बेटी के जन्म पर लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत एक लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड की भी घोषणा की गई है. जबकि पीएम मातृ वंदन योजना के तहत पहले प्रसव पर मिलने वाली राशि को 5 हजार से बढ़ाकर 6500 रुपये किया गया है.
वहीं, लैंड टैक्स को खत्म करने की घोषणा भी बजट में की गई है. इसके साथ ही लखपति दीदी योजना के तहत प्रदेश की पांच लाख महिलाओं की आय एक लाख रुपये से अधिक सालाना किया जाएगा. किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुपालकों को एक लाख रुपये के गोपालक क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे. पहले साल में पांच लाख पशुपालकों को इसका फायदा मिलेगा.
नई सड़कों के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान : बजट पढ़ते हुए दीया कुमारी ने कहा कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस रहेगा. सड़कों के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. मेडिकल और बुनियादी सुविधाओं के लिए 1000 करोड़ कर प्रावधान किया गया है. पिछली सरकार ने लाडपुरा, नसीरावाद, डग, गोगुंदा, मालपुरा जैसे कई इलाकों के लिए राजनीति से प्रेरित होकर कोई योजना लागू नहीं की. ऐसे इलाकों के लिए अस्पताल, कॉलेज, स्कूल खोलने और क्रमोन्नत करने के लिए एक हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है.
मेट्रो का रूट बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी : दीया कुमारी ने कहा कि जयपुर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा. नए रूट सीतापुरा से विद्याधर नगर की डीपीआर को मंजूर किया गया है. वहीं, जोधपुर, कोटा और जयपुर में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी. पीएम सूर्योदय योजना के तहत प्रदेश के पांच लाख घरों में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे. इसके साथ ही हर ब्लॉक में एक आंगनबाड़ी केंद्र को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा. इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
50 युवाओं को ओलिंपिक भेजना का लक्ष्य : विधानसंहा में घोषणा की गई कि प्रदेश के 50 युवाओं को ओलिंपिक के लिए ट्रेंड किया जाएगा. ओलिंपिक में भाग लेने के लिए प्रदेश के लिए मिशन ओलंपिक 2028 की घोषणा की गई है. इसमें 50 युवाओं का ओलिंपिक में चयन के लिए ट्रेंड किया जाएगा. इसके लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा. बालिकाओं के लिए 25-25 करोड़ की लागत से स्पोर्टस सेंटर खुलेंगे.
शिक्षा और रोजगार की अहम घोषणाएं : हर जिले में रोजगार मेले और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाए जाएंगे. आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड का वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा. करीब 20 हजार युवाओं को गाइड हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग दी जाएगी. अल्प आय वर्ग, सीमांत किसानों के बच्चों को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा मिलेगी. पहली से आठवीं के सभी छात्र और 9 से 12वीं तक की छात्राओं को 1000 रुपये मिलेंगे. इससे 70 लाख बच्चों को फायदा मिलेगा.
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