नई दिल्ली:लोकसभा चुनाव के बीच देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है. चुनाव आयोग ने सोमवार को आम चुनाव के दौरान गर्मी की स्थिति को जानने और जोखिम को कम करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक की. इससे पहले मौसम विभाग ने ओडिशा, तेलंगाना, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु सहित पूर्वी, दक्षिणी और अन्य क्षेत्रों में लू की चेतावनी जारी की थी. लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है.
चुनाव आयोग (ईसीआई) ने एक बयान में कहा कि देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान और लू चलने की रिपोर्ट के मद्देनजर आयोग ने सोमवार को संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक की और मौसम की बदलती स्थिति और आम चुनावों की अवधि के दौरान गर्म मौसम की स्थिति के कारण किसी भी जोखिम को कम करने के उपायों पर चर्चा की गई.
लू और गर्मी पर चुनाव आयोग की बैठक मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में दोनों चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के विभाग प्रमुख और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने भाग लिया.
महापात्र ने कहा कि मौसम विभाग चुनाव आयोग के साथ लगातार संपर्क में है और जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, उनके बारे में सभी सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. आयोग ने बयान में कहा कि आईएमडी के महानिदेशक ने सोमवार को चुनाव आयोग को सूचित किया कि 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए गर्मी और लू की बड़ी चिंता नहीं है. दूसरे चरण में जिन 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदान होना है, उनके लिए मौसम का पूर्वानुमान सामान्य है.
लू से निपटने के लिए टास्क फोर्स बनाने का निर्णय
गर्मी और लू से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने ईसीआई, आईएमडी, एनडीएमए और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की एक टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है, जो लोकसभा चुनाव के हर चरण के मतदान से पांच दिन पहले गर्मी और उमस के प्रभाव की समीक्षा करेगी. अवश्यकतानुसार जरूरी उपाय किए जाएंगे. चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को राज्यों में स्वास्थ्य अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली लू की स्थिति के लिए तैयारी करने और सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है.
इसके अलावा आयोग 16 मार्च, 2024 की अपनी मौजूदा सलाह के अनुसार मतदान केंद्रों पर शामियाना, पीने का पानी, पंखे और अन्य सुविधाओं सहित पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सीईओ के साथ अलग से समीक्षा करेगा.
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