हिमाचल की इस फौजी बेटी ने विदेशों में गाड़ा भारत का झंडा, यूएन देगा बड़ा सम्मान - UN Military Gender Advocate 2023

UN Military Gender Advocate 2023 Major Radhika Sen : हिमाचल की बेटी भारतीय सेना में मेजर राधिका सेन को प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर...

संयुक्त राष्ट्र : कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवा देने वाली भारतीय महिला शांति रक्षक मेजर राधिका सेन को प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. इस पुरस्कार की घोषणा करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने राधिका को एक सच्ची रोल मॉडल बताया.

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (मोनुस्को) में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ काम करने वाली मेजर सेन को यहां विश्व निकाय के मुख्यालय में एक समारोह के दौरान गुटेरेस से प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट वर्ष 2023 पुरस्कार मिलेगा. उन्हें यह सम्मान 30 मई को प्राप्त होगा. इसी दिन संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है.

संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्होंने मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) के पूर्व में भारतीय रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन (INDRDB) के लिए MONUSCO की एंगेजमेंट प्लाटून के कमांडर के रूप में काम किया.

1993 में हिमाचल प्रदेश में जन्मी राधिका आठ साल पहले भारतीय सेना में शामिल हुईं. उन्होंने बायोटेक इंजीनियर के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की. वह आईआईटी बॉम्बे से मास्टर डिग्री कर रहीं थी जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया. उन्हें मार्च 2023 में इंडियन रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन के साथ एंगेजमेंट प्लाटून कमांडर के रूप में MONUSCO में तैनात किया गया था. अप्रैल 2024 में उनका कार्यकाल पूरा हुआ.

मेजर सुमन गवानी के बाद यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली मेजर सेन दूसरे भारतीय शांतिदूत हैं. मेजर सुमन ने दक्षिण सूडान (यूएनएमआईएसएस) में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम किया था. उन्हें साल 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार मिला था.

मेजर सेन को उनकी सेवा के लिए बधाई देते हुए गुटेरेस ने कहा कि वह एक सच्ची नेता और रोल मॉडल हैं. उनकी सेवा समग्र रूप से संयुक्त राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण रही. उन्होंने एक बयान में आगे कहा कि उत्तरी किवु में बढ़ते संघर्ष के माहौल में, उनके सैनिक महिलाओं और लड़कियों सहित संघर्ष प्रभावित समुदायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं. उन्होंने विनम्रता, करुणा और समर्पण के साथ ऐसा करके उनका विश्वास अर्जित किया.

यूएन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पुरस्कार की खबर मिलने पर, मेजर सेन ने चुने जाने और अपनी शांतिरक्षा भूमिका को सराहने के लिए यूएन का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार मेरे लिए विशेष है क्योंकि यह चुनौतीपूर्ण माहौल में काम करने वाले और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने वाले सभी शांति सैनिकों की कड़ी मेहनत को मान्यता देता है. उन्होंने कहा कि जेंडर एडवोकेसी हर किसी की जिम्मेदारी है, इसे केवल महिलाओं को ऊपर नहीं छोड़ा जाना चाहिए.

बयान में कहा गया है कि मेजर सेन ने अस्थिर माहौल में मिश्रित-लिंग भागीदारी गश्ती और गतिविधियों का नेतृत्व किया, जहां महिलाओं और बच्चों सहित कई लोग संघर्ष से भागने के लिए सब कुछ छोड़ रहे थे. 2016 में बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र 'मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड' महिलाओं, शांति और सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 के सिद्धांतों को बढ़ावा देने में एक व्यक्तिगत सैन्य शांतिदूत के समर्पण और प्रयासों को मान्यता देता है.

शांति संचालन विभाग (डीपीओ) के भीतर सैन्य मामलों के कार्यालय की ओर से बनाया गया, यह पुरस्कार एक सैन्य शांति रक्षक को मान्यता देता है जिसने शांति स्थापना गतिविधियों में लिंग परिप्रेक्ष्य को सबसे अच्छा एकीकृत किया है.

संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा के अनुसार, प्रत्येक वर्ष पुरस्कार विजेता का चयन सभी शांति अभियानों से फोर्स कमांडरों और मिशन प्रमुखों की ओर से नामित उम्मीदवारों में से किया जाता है. भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में महिला सैन्य शांति सैनिकों का 11वां सबसे बड़ा योगदानकर्ता है. भारत परंपरागत रूप से संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सबसे बड़ी सेना और पुलिस योगदान देने वाले देशों में से एक रहा है.