एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का अनशन खत्म, जल्द शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात का मिला आश्वासन - Activist Sonam Wangchuk

Activist Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक ने बताया कि उन्होंने अपनी मांगों से जुड़ा हुआ एक ज्ञापन सरकार को सौंपा है, उन्हें जल्द ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से मुलाकात का आश्वासन दिया गया है. अगले दो तीन दिन में मुलाकात तय कर दी जाएगी.

नई दिल्ली:पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और उनके साथ हिरासत में लिए गए करीब 150 कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया. जिसके बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है. इससे पहले पुलिस सोनम वांगचुक को राजघाट स्थित गांधी समाधि स्थल लेकर पहुंची, वहां उन्होंने बापू को नमन किया. सोनम वांगचुक ने बताया कि उन्होंने अपनी मांगों से जुड़ा हुआ एक ज्ञापन सरकार को सौंपा है, उन्हें जल्द ही शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक का आश्वासन दिया गया है. सोनम वांगचुक ने कहा कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि आने वाले दिनों में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या गृह मंत्री से मुलाकात कराई जाएगी.

'ये आश्वासन हमें दिया गया है. जिसके बाद हमने अनशन खत्म कर दिया है'- सोनम वांगचुक

बता दें कि लेह लद्दाख से सोनम वांगचुक और करीब 150 से अधिक अपने कार्यकर्ताओं के साथ पैदल यात्रा निकाल कर दिल्ली पहुंचे थे. अपनी मांगों को लेकर वह दिल्ली के राजघाट पर 2 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करना चाहते थे. हालांकि दिल्ली पुलिस ने मंगलवार देर रात उन्हें बॉर्डर से ही गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ जो पैदल यात्रा में शामिल कार्यकर्ता थे उन्हें भी दिल्ली पुलिस में हिरासत में ले लिया. कल बुधवार शाम सभी कार्यकर्ताओं और सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है.

बुधवार देर शाम दिल्ली पुलिस अपनी प्राइवेट कार में सोनम वांगचुक को लेकर राजघाट, गांधी समाधि स्थल पर पहुंची. जहां पर सोनम वांगचुक ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर उनके जन्म दिवस पर उन्हें नमन किया.

बता दें कि मांगलवार देर रात दिल्ली पुलिस न सिंघू सीमा पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया था. वह एक महीने पहले लेह से शुरू हुई दिल्ली चलो पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे थे. इसका आयोजन लेह एपेक्स बॉडी ने किया था, जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर पिछले चार वर्षों से लद्दाख को राज्य का दर्जा देने, संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन चला रही है.

सोनम वांगचुक ने कहा हमने सरकार को सांविधानिक प्रावधानों के तहत लद्दाख की रक्षा के लिए एक ज्ञापन दिया है. संविधान की छठी अनुसूची है, जो स्थानीय लोगों को संसाधनों के संचालन और प्रबंधन का अधिकार देती है. हमने लद्दाख के लिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग की है और छठी अनुसूची भी उसका एक हिस्सा है. बैठक की तिथि की पुष्टि एक दो दिन में की जाएगी. वांगचुक ने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत 15 दिनों के भीतर फिर से शुरू होगी.