श्रीनगर, (जम्मू और कश्मीर): कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वैधानिक जमानत दे दी है. 2017 में गिरफ्तार किए गए शाह ने अपराध के लिए संभावित अधिकतम सजा का आधा से अधिक हिस्सा काट लिया है. अदालत की जमानत शर्तों में 1 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि का जमानती बांड शामिल है, साथ ही अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़ने पर प्रतिबंध भी है .
जमानत के बावजूद, शाह अन्य लंबित मामलों के कारण हिरासत में ही रहेंगे. अदालत ने विजय मदनलाल चौधरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें शाह की छह साल और 10 महीने की लंबी हिरासत को नोट किया गया, जो निर्धारित सात साल की अधिकतम सजा के आधे से अधिक है.
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि शाह पर अन्य मामलों में गंभीर आरोप हैं, लेकिन बिना दोषसिद्धि के विचाराधीन होना वैधानिक जमानत से इनकार करने के लिए अपर्याप्त आधार है. शाह के 24 जुलाई, 2024 से पहले रिहा होने की संभावना नहीं है, जब इस मामले में सात साल की अधिकतम सजा अवधि समाप्त हो रही है.