श्रीनगर:जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर स्थित एक समाचार पत्र द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है. इसमें डीएवी (DAV) प्रबंधन समिति से संबंधित अपमानजनक समाचार लेख प्रकाशित करने के लिए प्रकाशन के खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी. न्यायमूर्ति राहुल भारती के एक फैसले में, पीठ ने कार्यवाही पर अपना अंतरिम रोक आदेश हटा दिया, जो 2019 से प्रभावी था.
यह मामला अक्टूबर 2015 और दिसंबर 2016 में एक समाचार पत्र में प्रकाशित दो समाचार लेखों से उत्पन्न हुआ था. इन लेखों में यह आरोप लगाया गया है कि डीएवी ट्रस्ट ने स्कूल की जमीन, जो शुरू में सरकार द्वारा दी गई थी, 13 करोड़ रुपये में बेच दी थी. नतीजतन, डीएवी प्रबंधन समिति का प्रतिनिधित्व प्रबंधन समिति डीएवी पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, जवाहर नगर, श्रीनगर के अध्यक्ष तेज कृष्ण गंजू ने किया था. उन्होंने मानहानि का आरोप लगाते हुए रणबीर दंड संहिता की धारा 500 के तहत एक आपराधिक शिकायत दर्ज की थी.
जम्मू में ट्रायल कोर्ट द्वारा शिकायत स्वीकार करने पर, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत जांच का आदेश दिया गया था. जांच ने निष्कर्ष निकाला कि तीन आरोपियों - संपादक, मुद्रक/प्रकाशक और लेखों के लेखक के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है. उनके खिलाफ प्रक्रिया जारी करने का निर्देश दिया गया. एक समाचार पत्र ने उच्च न्यायालय के समक्ष ट्रायल कोर्ट के आदेश का विरोध किया. यह तर्क देते हुए कि समाचार लेख मानहानि का गठन नहीं करते हैं और एक मिसाल के रूप में आदित्य राज कौल बनाम नईम अख्तर (2021) में उच्च न्यायालय के पिछले फैसले का हवाला दिया.