श्रीनगर:जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संकेत दिया कि अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेंगे. सदन में अपने संक्षिप्त भाषण में अब्दुल्ला ने लोगों की भावनाओं को प्रतिबिंबित किया.
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम जानते थे कि माननीय सदस्य द्वारा तैयारियां चल रही थीं, लेकिन हमें उम्मीद थी कि वे स्पीकर के चुनाव और लेफ्टिनेंट गवर्नर के संबोधन तथा श्रद्धांजलि के बाद ऐसा कर सकते हैं. खासकर तब जब एक मौजूदा सदस्य अब हमारे बीच नहीं हैं. उन्होंने कहा, "इसके बाद हम इस मुद्दे पर फिर से चर्चा करेंगे." मैं आज राजनीतिक भाषण के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब उल्टा हो गया है और राजनीति केंद्र में आ गई है. कुछ सदस्यों को राजनीति के अलावा कुछ नहीं करना है. यह विधानसभा जम्मू-कश्मीर के लोगों की भावनाओं को दर्शाती है.
सच तो यह है कि लोगों ने 5 अगस्त के फ़ैसले को स्वीकार नहीं किया है. अगर उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया होता, तो आज नतीजे अलग होते. उन्होंने कहा कि 90 सदस्यीय सदन में बहुमत उन दलों का है जिन्होंने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रावधानों को समाप्त करने और उसके स्वरूप को कम करने का विरोध किया था. उन्होंने कहा कि अब सदन भावनाओं को प्रतिबिंबित करेगा और इस मुद्दे को कैसे उठाया जाएगा और दर्ज किया जाएगा, इसका निर्णय किसी एक माननीय सदस्य द्वारा नहीं किया जाएगा.
बता दें कि ईटीवी भारत ने खबर दी थी कि सरकार सदन के पहले सत्र में प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है, जो चुनाव में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक प्रमुख वादा है. नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके गठबंधन सहयोगी कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) तथा निर्दलीयों के समर्थन से विधानसभा में कुल 55 विधायकों का आंकड़ा प्राप्त होता है, जिससे उसे प्रस्ताव पारित करने के लिए पर्याप्त बहुमत प्राप्त हो जाता है.