देश में आई जल प्रलय को रोकने का उपाय है जगह-जगह बांध बनाना ? - Dams in Arunachal Pradesh

देश के ज्यादातर राज्य इन दिनों जलमग्न हो गए हैं. इस प्रलय का एक कारण ऊंचे स्थानों पर बने बांध भी हैं, जिनकी वजह से निचले इलाकों में बारिश के समय भारी जलभराव हो जाता है. अरुणाचल प्रदेश में अभी 169 से ज्यादा बांध प्रस्तावित हैं. लेकिन क्या नदियों पर जगह-जगह बांध बनाना ही इस समस्या का हल है? पढ़िए सोशलिस्ट पार्टी (भारत) के महासचिव, संदीप पांडे और सोशलिस्ट पार्टी (भारत) में राष्ट्रीय समिति की सदस्य, तपो नीया इसके बारे में क्या कहते हैं...

हैदराबाद:राष्ट्रीय हित में बांधों का निर्माण उचित है, लेकिन नर्मदा घाटी से लेकर उत्तराखंड तक के लोगों को उनकी विनाशकारी क्षमता का एहसास हो चुका है. जबकि सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) विकास की परवाह तो करती है, लेकिन जीवन, आजीविका और प्रकृति की कीमत पर नहीं. अरुणाचल प्रदेश में 169 से ज़्यादा प्रस्तावित बांध हैं, जो प्रकृति का दोहन करेंगे और लोगों के लिए ख़तरा बनेंगे.

यह बताना ज़रूरी है कि अरुणाचल प्रदेश में बने बांधों के कारण असम के निचले इलाकों में बाढ़ आती है. चूंकि अरुणाचल प्रदेश भूकंप संभावित क्षेत्र है और जलवायु परिवर्तन के कारण पिघलते ग्लेशियर यहां के लोगों और असम के निचले इलाकों के लिए ख़तरा बन गए हैं. अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में पहले से ही हज़ारों झीलों के साथ कई नई ग्लेशियल झीलें बन रही हैं.

चीन अरुणाचल प्रदेश के पार तिब्बत में मेडोग सीमा पर यारलुंग त्सांगपो नदी पर 60,000 मेगावाट का बांध बना रहा है. त्सांगपो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही सियांग बन जाता है. राष्ट्रीय जलविद्युत निगम द्वारा 11,000 मेगावाट की अपर सियांग परियोजना के निर्माण का कारण यह बताया जा रहा है कि यह चीनी सुपर बांध के कारण संभावित रूप से कम प्रवाह के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए जलाशय के रूप में कार्य करेगा, जो यांग्त्ज़ी नदी पर सबसे बड़े बांध - थ्री गॉर्जेस से तीन गुना बड़ा है.

एक बांध एक ही नदी पर दूसरे बांध का मुकाबला कैसे कर सकता है? अगर कुछ भी हो, तो अरुणाचल प्रदेश का बांध असम में पानी के प्रवाह को कम कर देगा, जहां नदी ब्रह्मपुत्र बन जाती है, ठीक उसी तरह जैसे चीनी बांध अरुणाचल प्रदेश में प्रवाह को कम कर देगा. चीनी बांध एक आपदा होगी, अपर सियांग उस आपदा को दोगुना कर देगा, न कि उसे कम करेगा जैसा कि भारतीय अधिकारी हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं.

इस बीच, 2,880 मेगावाट के दिबांग बहुउद्देशीय बांध और 3,097 मेगावाट के एटालिन हाइड्रो प्रोजेक्ट का घर दिबांग घाटी, जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते जोखिम का सामना कर रही है. 4 अक्टूबर, 2023 को सिक्किम में 60 मीटर के तीस्ता बांध में दरार आना इस बात का हालिया उदाहरण है कि किस तरह से जलविद्युत परियोजनाएं दुर्घटनाओं के लिए प्रवण हैं. हम इन सबक को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते.

इस बीच एनएचपीसी जैसे डेवलपर्स लोगों को गुमराह कर रहे हैं. असम में बांध के कारण आई बाढ़ ने निचले इलाकों में लोगों को तबाह कर दिया है. असम बाढ़ राहत केवल नुकसान की भरपाई है. ऐसी त्रासदी को रोकने का एकमात्र उपाय है कि ऊपरी इलाकों में बांध न बनाए जाएं. भारत सरकार को बांध बनाने के बजाय अपनी ऊर्जा चीन को ऊपरी इलाकों में बांध बनाने से रोकने में लगानी चाहिए.

पूर्वोत्तर के विभिन्न कार्यकर्ताओं के आंदोलन और विरोध को सरकारी स्वामित्व वाली एनएचपीसी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है. फिर भी, प्रस्तावित बांध 11,000 मेगावाट अपर सियांग बहुउद्देशीय भंडारण परियोजना के खिलाफ अभियान चल रहा है, इसके संभावित प्रतिकूल पर्यावरणीय नतीजों के मद्देनजर.

साथ ही, सीएसआर फंड के आवंटन से पहले सियांग के प्रभावित गांवों से परामर्श नहीं किया गया था, और 1 मार्च 2024 तक संबंधित अधिसूचना के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, एनएचपीसी द्वारा सियांग में सीएसआर फंड के आवंटन पर सवाल उठाए गए हैं.

परियोजना का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं ने 16.61 करोड़ के सीएसआर फंड आवंटन की निंदा करते हुए कहा है कि इससे भ्रष्ट आचरण और गैर-जिम्मेदार जिला प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा. हम सीएसआर योजना में शामिल विभागों से पारदर्शिता की भी मांग करते हैं. कई आधिकारिक आपत्तियों के बावजूद, सर्वेक्षण के प्रयास जारी हैं.

सियांग स्वदेशी कृषक मंच (एसआईएफएफ) ने एनएचपीसी द्वारा स्वीकृत आदर्श गांवों पर कड़ी असहमति व्यक्त की है. 8 जुलाई, 2024 को सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट ईबो मिली और डुग्गेअपांग को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 128 के तहत उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को दबाने के लिए हिरासत में लिया गया, जो स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के हिस्से के रूप में उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है.

कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही उन्हें रिहा किया गया. हम राज्य द्वारा की गई ऐसी मनमानी कार्रवाई की निंदा करते हैं. सरकार को विनाशकारी जलविद्युत विकल्प अपनाने के बजाय अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों की खोज करनी चाहिए. इसके अलावा, किसी भी ऊर्जा समाधान को स्वदेशी लोगों के साथ साझेदारी में तैयार किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे किसी भी उद्यम पर अंतिम स्वामित्व अधिकार का प्रयोग करें.

अरुणाचल प्रदेश राज्य जलविद्युत नीति 2008 में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि लाभ चाहने वाले कॉरपोरेट्स को लाभ पहुंचाने के बजाय स्वदेशी लोगों के अधिकारों का सम्मान किया जा सके. सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम (एसआईएफएफ), दिबांग रेजिस्टेंस, नॉर्थईस्ट ह्यूमन राइट्स जैसे नागरिक समाज समूहों का समर्थन करती है, जो अरुणाचल प्रदेश में इस तरह के बड़े पैमाने पर मेगा बांधों का कड़ा विरोध करते हैं. हम ऐसी आपदा परियोजनाओं के खिलाफ लोगों द्वारा किए जाने वाले किसी भी लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण विरोध का समर्थन करेंगे, जिनका उद्देश्य केवल कॉरपोरेट्स, ठेकेदारों, नौकरशाहों और राजनेताओं के अनैतिक गठजोड़ को लाभ पहुंचाना है.