अगर केंद्र बातचीत के लिए तैयार है, तो डल्लेवाल चिकित्सा सहायता लेने के लिए तैयार हैं: पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह बातचीत पर टिप्पणी नहीं करेगा, लेकिन उसे खुशी होगी अगर कुछ ऐसा होता है जो सभी को स्वीकार्य हो.

नई दिल्ली: पंजाब सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रदर्शनकारी किसानों की ओर से एक प्रस्ताव आया है कि अगर केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित किसानों की मांग के संबंध में बातचीत के लिए तैयार है, तो भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल चिकित्सा सहायता लेने के लिए तैयार हैं.

यह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने कहा कि वह बातचीत के पहलू पर टिप्पणी नहीं करेगी. अदालत ने यह स्पष्ट किया कि अदालत खुश है. पीठ ने कहा कि अगर कुछ ऐसा होता है जो सभी पक्षों को स्वीकार्य है. पंजाब सरकार ने कहा कि उसने इस पहलू पर एक आवेदन दायर किया है.

पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने पीठ के समक्ष दलील दी कि कुछ हस्तक्षेपकर्ताओं ने सोमवार को डल्लेवाल से बात की है. उन्होंने कहा कि बंद का आह्वान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पूरे राज्य में नाकेबंदी हुई. सिंह ने कहा कि अगर केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार है तो दल्लेवाल मेडिकल सहायता लेने के लिए तैयार हैं.

बयानों को सुनने के बाद पीठ ने कहा कि वह यह देखने के लिए समय देगी कि क्या सभी पक्षों के लिए कुछ सहमत है और पंजाब सरकार को किसान नेता को मेडिकल सहायता स्वीकार करने के लिए मनाने के अनुरोध पर तीन अतिरिक्त दिन दिए. दल्लेवाल 26 नवंबर से आमरण अनशन पर हैं.

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि पंजाब राज्य के अधिकारियों की ओर से एक पत्र प्रसारित किया गया है, जिसमें प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता (ओं) ने पत्र के पैराग्राफ 2 से 4 में सूचीबद्ध कारणों के साथ-साथ वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त तीन दिन का समय मांगा है.

पीठ ने कहा कि परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए और न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए, हम इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन के लिए कुछ और समय देने के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं. पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, पंजाब ऑनलाइन मौजूद हैं. इन मामलों को 2 जनवरी, 2025 को पोस्ट करें.

सर्वोच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, दल्लेवाल को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में राज्य सरकार की विफलता के खिलाफ लाभ सिंह द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया.

28 दिसंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने दल्लेवाल को चिकित्सा सहायता के विरोध पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, यह सोचकर कि वे किस तरह के नेता हैं जो दल्लेवाल को घटनास्थल पर मरने दे रहे हैं! सर्वोच्च न्यायालय ने किसान नेता को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में विफलता के लिए पंजाब सरकार की भी आलोचना की थी.