चंडीगढ़: फिलहाल देश में नीट और यूजीसी परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर बवाल मचा है. दूसरी तरफ हरियाणा में फर्जी एडमिशन के मुद्दे पर घमासान जारी है. मामले में सीबीआई एक्शन में आ गई है. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने मामले में तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है. ये एफआईआर प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों, कर्मचारियों और अध्यापकों पर की गई है. सीबीआई मामले में साल 2019 से जांच कर रही है.
हरियाणा में फर्जी एडमिशन का मामला: ये मामला 2014 से 2016 के बीच का है. बताया जा रहा है कि 2014 से 2016 के बीच सरकारी प्राइमरी स्कूलों में करीब 22 लाख एडमिशन हुए थे. जिसमें करीब चार लाख एडमिशन फर्जी पाए गए. इन छात्रों के नाम पर मिलने वाली छात्रवृत्ति, मिड डे मील की राशि, गरीब और बीसी कैटेगरी के छात्रों को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं में गबन किया गया. मामले में सीबीआई ने हाई कोर्ट के आदेश पर तीन FIR दर्ज की हैं.
सीबीआई कर रही मामले की जांच: मामले में पहले एसआईटी ने कुछ स्कूलों की जांच की गई. जिसमें कई खुलासे हुए. इसके बाद मामले की जांच का दायरा बढ़ाया गया. कई सरकारी स्कूलों की जांच की गई. जांच में सामने आया कि चार लाख छात्रों के ना सिर्फ फर्जी एडमिशन किए गए, बल्कि गरीब और बीसी कैटेगरी के छात्रों को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं में भी गबन किया गया. बड़े स्तर पर हुई इस धांधली और गड़बड़झाले की जांच अब सीबीआई कर रही है.
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज: इस मामले में प्रदेश शिक्षा विभाग के किन अधिकारियों, कर्मचारियों और अध्यापकों की संलिप्तता है? क्या इसमें कोई अन्य भी शामिल है? इस सबकी जांच की जाएगी. बताया जा रहा है कि इस दौरान 700 से अधिक अतिथि अध्यापकों की सेवाएं ली गईं, जो नियमों के खिलाफ बताई जा रही हैं. इसकी भी जांच सीबीआई करेगी. इस मामले को लेकर अब विपक्ष भी हमलावर हो गया है.