नई दिल्ली:लद्दाख के पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर दावा किया गया कि उन्होंने कश्मीर के लिए जनमत संग्रह की मांग की है. हालांकि, न्यूज एजेंसी पीटीआई के फैक्ट चेक में पाया गया कि वांगचुक के इंटरव्यू के एक खास हिस्से को अलग कर भ्रामक दावों के साथ सोशल मीडिया पर साझा किया गया. प्रसिद्ध इंजीनियर और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक ने हाल ही में लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और इसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने समेत अन्य मांगों को लेकर शून्य से नीचे तापमान में 21 दिन तक अनशन किया था.
दावा: फेसबुक पर एक यूजर ने 19 मई को सोनम वांगचुक का वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि उन्होंने कश्मीर के लिए जनमत संग्रह की मांग की है. वीडियो के कैप्शन में लिखा, मैग्सेसे पुरस्कार के असली रंग अब सामने आ रहे हैं... संदिग्ध कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लेह में कश्मीर के लिए जनमत संग्रह की मांग कर रहे हैं. अब, वह अलगाववादी बन गए हैं. पर्यावरणविद् तो केवल एक मुखौटा था.
फैक्ट चेक: पीटीआई फैक्ट चेक डेस्क ने वीडियो की सत्यतता की जांच के लिए जब इनविड टूल सर्च ( InVid Tool Search) में वीडियो चलाया तो कई कीफ्रेम (Keyframe) पाए गए. गूगल लेंस के जरिये एक कीफ्रेम को रन करने पर एक ही तरह वाले दावों के साथ एक ही वीडियो से जुड़े कई पोस्ट मिले. यहां ऐसे तीन पोस्ट देखे जा सकते हैं और उनके आर्काइव्ड वर्जन भी देखे जा सकते हैं. कथित वीडियो को X पर कई बार साझा किया गया था. इसके बाद फैक्ट चेक डेस्क ने खास कीवर्ड के साथ Google में सर्च किया और वांगचुक के इंटरव्यू का पूरा वीडिया पाया, जिसकी क्लिप सोशल मीडिया पर साझा की गई थी.
दो वीडियो के दृश्यों की तुलना करने वाली एक छवि नीचे दी गई है:
15:35 मिनट के वीडियो को देखने के दौरान 14:50 मिनट के टाइमस्टैम्प से वायरल वीडियो क्लिप मिली. मुख्य वीडियो में, वांगचुक छठी अनुसूची और इसके महत्व पर चर्चा कर रहे हैं. 14:23 मिनट के टाइमस्टैम्प पर इंटरव्यू करने वाला सोनम से करगिल के निवासियों के बारे में उनके विचार पूछता है, जो कश्मीर के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं. जिस पर वह जवाब देते हैं, 'मैं यही पूछ रहा था ताकि लोग अपने विचार रख सकें. लेकिन अगर यह पूरे क्षेत्र या आबादी का है... तो हम प्रार्थना करेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे. दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो...खुश रहना चाहिए. लोग जहां चाहें वहां जाने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए. आपने जनमत संग्रह के बारे में तो सुना ही होगा. तो, अगर हर कोई ऐसा ही सोचता है, तो कश्मीर में क्यों नहीं?
यहां यह बताना जरूरी है कि लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (केडीए) के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के साथ कई बैठकें की हैं. इस दौरान उन्होंने छठी अनुसूची के कार्यान्वयन, राज्य का दर्जा, नौकरी में आरक्षण, लद्दाख के लिए एक अलग लोक सेवा आयोग और लेह व करगिल के लिए दो लोकसभा सीटों की मांग की है. एलएबी और केडीए क्रमश: लेह और करगिल क्षेत्रों के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं.
इसके बाद पीटीआई फैक्ट चेक डेस्क ने सोनम वांगचुक के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (एक्स और फेसबुक) की जांच की और एक वीडियो मिला जिसमें उन्होंने वायरल वीडियो पर स्पष्टीकरण दिया है. 20 मई, 2024 के इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, 'यह देखकर दुख हुआ कि मेरे बयान को इस तरह तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया कि उसे पहचाना नहीं जा सका. लेकिन मैं समझ सकता हूं कि मेरे वीडियो के डॉक्टर्ड वर्जन को उसके संदर्भ से बाहर किए जाने पर कैसे गलत समझा जा सकता है. कृपया सच फैलाएं, झूठ नहीं. सत्यमेव जयते.