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अवैध धन हस्तांतरण की शिकायतों के बाद ईडी ने पूरे चेन्नई में छापेमारी की

ED conducts raids across Chennai as part of illegal money transfer probe : चेन्नई में ईडी ने कथित अवैध धन हस्तांतरण पर शहर भर में 10 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की. रिपोर्टों की माने तो छापेमारी अवैध धन के आदान-प्रदान का आरोप लगाने वाली सूचना पर की गई.

ED
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Mar 14, 2024, 5:07 PM IST

चेन्नई:प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चेन्नई में कथित अवैध धन हस्तांतरण पर एक व्यापक अभियान में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. इसीक्रम में शहर भर में 10 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की है. अवैध वित्तीय लेनदेन के संबंध में शिकायतों पर टी.नगर, तिरुवनमियुर, कोलाथुर, मेदावक्कम और पल्लावरम सहित विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की है.

जांच के दायरे में आने वाले परिसरों में सरकारी परियोजनाओं में शामिल ठेकेदार और सरकारी संस्थाओं को सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां शामिल हैं. विशेष रूप से, सुरेश के स्वामित्व वाली कंपनी साई सुक्रान की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, जो टी. नगर क्षेत्र में राजमार्ग पेंटिंग और स्टिकरिंग अनुबंधों में विशेषज्ञता रखती हैं.

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, प्रवर्तन अधिकारियों की एक टीम वर्तमान में पल्लावरम के निकट स्थित एसटी कूरियर के मुख्य कार्यालय में तलाशी ली. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कंपनी रामनाथपुरम के सांसद नवासकानी और उनके परिवार के सदस्यों से संबद्धित है. नवासकानी, जो रामनाथपुरम में फिर से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, ने पल्लावरम स्थित एसटी कूरियर पर छापे के बाद ध्यान आकर्षित किया है.

इसके साथ ही, प्रवर्तन अधिकारी पल्लावरम के शंकर नगर में मास होटल के मालिकों में से एक रियाज़ के आवास की जांच कर रहे हैं. इसके अतिरिक्त, मायलापुर तुम के कुप्पम क्षेत्र में ट्रेडर सॉल्यूशंस नामक एक सॉफ्टवेयर आपूर्तिकर्ता भी निरीक्षण के अधीन है.

रिपोर्टों की माने तो छापे अवैध धन के आदान-प्रदान का आरोप लगाने वाली सूचना से प्रेरित थे, जिसमें कई स्थानों पर ईडी अधिकारियों की संलिप्तता थी. इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां लक्षित कंपनियां बंद पाई गईं, प्रवर्तन अधिकारियों को निरीक्षण की सुविधा के लिए कंपनी मालिकों के आने का इंतजार करने की सूचना मिली है. जैसे-जैसे कार्रवाई जारी रहेगी, कथित वित्तीय अनियमितताओं और संभावित कानूनी प्रभावों की सीमा पर प्रकाश डालते हुए और विवरण सामने आने की उम्मीद है.

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