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विधानसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में ईसीआई की बैठक, राजनीतिक दलों से की बातचीत - ECI Meeting in Jammu and Kashmir

भारतीय निर्वाचन आयोग की एक टीम शुक्रवार को जम्मू पहुंची. इस दौरान इस टीम ने विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों, पुलिस और नागरिक प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की. इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मीडिया से बात की.

Chief Election Commissioner Rajeev Kumar
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार (फोटो - ANI Photo)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 9, 2024, 4:24 PM IST

जम्मू: भारत निर्वाचन आयोग की टीम शुक्रवार को जम्मू पहुंची, क्योंकि ईसीआई टीम केंद्र शासित प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के संचालन के बारे में राजनीतिक दलों और पुलिस और नागरिक प्रशासन सहित अन्य हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए जम्मू और कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर है.

चुनाव आयोग की टीम गुरुवार को अपने पहले दौरे पर एसकेआईसीसी श्रीनगर पहुंची, जहां उसने जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के बारे में राजनीतिक दलों, पुलिस, नागरिक प्रशासन और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया.

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्तों के साथ गुरुवार को श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, भाजपा, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा पुलिस और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की.

ईसीआई की टीम शुक्रवार को जम्मू का दौरा करेगी, जहां वह विभिन्न सुरक्षा विंगों की खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों सहित प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक का समापन शुक्रवार दोपहर होटल रेडिसन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया. मीडिया से बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि "हम जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

उन्होंने आगे कहा कि "हमें यकीन है कि जम्मू-कश्मीर के लोग विघटनकारी ताकतों को करारा जवाब देंगे." इसके बाद देर शाम आयोग दिल्ली वापस चला जाएगा. चुनाव आयोग का यह दौरा विधानसभा चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 30 सितंबर को दी गई समयसीमा से कुछ सप्ताह पहले हुआ है.

पीडीपी और भाजपा की गठबंधन सरकार के पतन के बाद 19 जून, 2018 से जम्मू-कश्मीर केंद्रीय शासन के अधीन है. निर्वाचित सरकार की लंबे समय से अनुपस्थिति के कारण शीघ्र चुनाव कराने की मांग बढ़ रही है, तथा कई लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिनिधि प्रशासन की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं.

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