नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक सरकार को विभिन्न कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षाएं कराकर छात्रों को प्रताड़ित किए जाने के लिए फटकार लगाई. साथ ही कोर्ट ने उसे अगले आदेश तक आठवीं, नौवीं और 10वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी.
इस संबंध में जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने निर्देश दिया कि यदि किसी भी जिले में परीक्षा नहीं कराई गई है तो इसे नहीं कराया जाए. साथ ही पीठ ने कर्नाटक सरकार की ओर से प्रस्तुत हुए वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत से कहा कि आप छात्रों को प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं? आप सरकार है. कोर्ट ने कहा कि आपको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए. इसे अहम मुद्दा मत बनाएं. यदि आपको छात्रों की भलाई की सही में चिंता है तो कृपया अच्छे स्कूल खोलिए. उनका गला मत घोटो.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि कर्नाटक सरकार जिस पद्धति का प्रयोग कर रही है, ऐसा कोई भी अन्य राज्य नहीं करता. वहीं वकील कामत ने कहा कि राज्य सरकार ने सात ग्रामीण जिलों में मौजूदा अकादमिक साल में 5वीं, 8वीं,9वीं और 10वीं कक्षाओं के स्टूडेंट के लिए बोर्ड परीक्षाएं कराने के लिए एक परिपत्र वापस ले लिया है.