रक्षा मंत्रालय ने ₹70 हजार करोड़ के पनडुब्बी सौदे में एलएंडटी के प्रस्ताव को गैर-अनुपालन पाया

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परियोजना में प्रक्रियाओं के अनुसार आगे बढ़ रहा है तथा सभी स्तरों पर प्रक्रिया की जांच कर रहा है.

नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने पाया है कि छह पनडुब्बियों को खरीदने के लिए 70,000 करोड़ रुपये के टेंडर में भारतीय कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) की बोली गैर-अनुपालन है. भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत तीन सप्ताह तक पानी के भीतर रहने की क्षमता वाली छह उन्नत पनडुब्बियां खरीदना चाहती है.

रक्षा सूत्रों ने एएनआई को बताया कि स्पेनिश नवांटिया के साथ साझेदारी में एलएंडटी के प्रस्ताव को मंत्रालय ने भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होने के कारण खारिज कर दिया है. एलएंडटी और उसके साझेदार ने स्पेन में भारतीय नौसेना की टीम के सामने अपने महत्वपूर्ण एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम की कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया था, लेकिन भारतीय नौसेना ने टेंडर दस्तावेज में अपनी आवश्यकताओं के लिए समुद्र में सिद्ध सिस्टम की मांग की थी.

नवीनतम घटनाक्रम का मतलब है कि सरकारी स्वामित्व वाली मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड और उसके साझेदार जर्मनी के थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स छह पनडुब्बियों को बनाने की दौड़ में एकमात्र विक्रेता बचे रहेंगे. कार्यक्रम में शामिल विक्रेता सरकार के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं. रक्षा मंत्रालय परियोजना में प्रक्रियाओं के अनुसार आगे बढ़ रहा है तथा सभी स्तरों पर प्रक्रिया की जांच कर रहा है. संबंधित अधिकारियों को सुझाव दिया गया है कि परियोजना को शिपयार्ड के बीच समान रूप से विभाजित किया जाए.

मझगांव डॉकयार्ड ने हाल ही में भारतीय नौसेना को छह प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वाग्शीर की आपूर्ति की है, लेकिन उसे प्रोजेक्ट 75 (अतिरिक्त पनडुब्बी) के तहत तीन और पनडुब्बियों के लिए ऑर्डर मिलने जा रहे हैं, जिन्हें फ्रांसीसी नौसेना समूह के समर्थन से बनाया जाएगा.

चीनी नौसेना के तेजी से आधुनिकीकरण की पृष्ठभूमि में, भारत सरकार ने भी परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह की कई पनडुब्बी परियोजनाओं को मंजूरी दी है, लेकिन भारत को अपने हित के क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान दोनों से निपटने के लिए वांछित क्षमताएं विकसित करने के लिए तेज गति से बहुत कुछ करना है. लार्सन एंड टुब्रो भारतीय नौसेना के लिए रणनीतिक पनडुब्बी परियोजनाओं में गहराई से शामिल रहा है और मुख्य रूप से रक्षा बलों की परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए दोनों समुद्र तटों पर सुविधाएं हैं.