हैदराबाद:धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के लिए भारत के फैसले ने एक दशक पुराने वन-पार्टी रूल को तोड़ दिया है, और समावेशी और सहभागी शासन के लिए रास्ता तैयार किया है. यह एक ऐसा रास्ता है जहां सामूहिक विवेक का उपयोग करके निर्णय लिए जाते हैं. भारतीय इतिहास में अस्सी दिनों तक चली सबसे लंबी चुनावी प्रक्रिया ने भाजपा को उसकी कुल सीटों की संख्या के हिसाब से कमजोर कर दिया.
'आम सहमति बनाना जरूरी हो गया'
400 और उससे ज्यादा सीटों (अब की बार 400 पार) का सपना टूट गया. भाजपा को अब सरकार बनाने के लिए अपने एनडीए सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा और जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसके लिए सहयोगियों की सहमति की आवश्यकता होगी. मोदी निस्संदेह तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करना जारी रखेंगे, लेकिन वे अपने विरोधियों पर हावी नहीं हो पाएंगे, जिसके लिए उन्हें अपने सहयोगियों से अनुमति लेनी होगी. वहीं, मोदी को पहली बार इस अनजान क्षेत्र में कदम रखना होगा. जैसै कि 2016 में 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने का फैसला तत्कालीन वित्त मंत्रालय में कई लोगों से सलाह मशविरा किए बिना लिया गया था. क्योंकि उस वक्त भाजपा बहुमत में थी और बहुमत में होने के कारण ऐसा कर सकती थी. वहीं उस वक्त अगर यह गठबंधन होता तो नोटबंदी का फैसला मुश्किल होता, क्योंकि इसके लिए गठबंधन सहयोगियों की सहमति की जरूरत होती.
'भाजपा की मूल विचारधारा पीछे छूट जाएगी'
भाजपा ने सत्ता में आने के बाद से ही देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को बदनाम करने वाले बयान देकर अपने ऑडियोलॉजिस्ट सपोर्ट के आधार को मजबूत किया है, जो कभी-कभी छोटा लेकिन आखिर में अधिक स्वच्छ होते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली के दौरान पूरे समुदाय को 'घुसपैठिया' कहा था. जब तक नया गठबंधन जारी रहेगा, तब तक यह बात पीछे रह सकती है. इसके साथ ही पार्टी द्वारा पेश किए जाने वाले कहानी को धर्मनिरपेक्ष दिग्गज राजनेता चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगियों के साथ अच्छी तरह से प्रतिध्वनित होना होगा. आंध्र प्रदेश विधानसभा और लोकसभा में जीत हासिल करने के तुरंत बाद, नायडू ने विजयवाड़ा में मीडिया को संबोधित करते हुए एक बयान दिया था कि लोकतंत्र में एक मौलिक अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए'. वह इस बात पर जोर दे रहे थे कि वह और उनकी पार्टी किस बात में विश्वास करते हैं.
'समावेशी, धर्मनिरपेक्ष नीतियों की ओर बदलाव'
इस बयान ने भारत की आलोचनात्मक आवाजो को राहत दी होगी. सभी गठबंधन सहयोगियों में से, नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी (तेलुगु देशम पार्टी) अपनी संख्या और भौगोलिक स्थिति के कारण निर्णायक स्थिति में है. कर्नाटक और तेलंगाना के बाद, आंध्र प्रदेश तीसरा राज्य है जिसने दक्षिण में भाजपा के लिए द्वार खोले हैं. इसलिए, भाजपा को सावधानी से कदम उठाने होंगे. चंद्रबाबू जैसे लोग कट्टरता, बहुसंख्यकवाद और उत्सुकता को स्वीकार नहीं करते. उम्मीद है कि सरकार की नीतियां फिर से समावेशी और धर्मनिरपेक्ष होंगी. पिछले दस वर्षों में आलोचनात्मक आवाजों को फटकार लगाई गई है. जिन्होंने साथ दिया उन्हें पुरस्कृत किया गया. वहीं, प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार जैसे लोगों को भाजपा में शामिल होने से पहले के आरोपों से मुक्त कर दिया गया. बता दें, पटेल के खिलाफ एयर इंडिया भ्रष्टाचार विरोधी मामला था जबकि अजीत पवार कथित तौर पर 25,000 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल थे.
कांग्रेस बनाम मोदी
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस चुनाव में एक मजबूत ताकत के रूप में उभरी. उसे अपने बैंक खाते फ्रीज होने तथा अपने दो सहयोगियों और मुख्यमंत्रियों को जेल जाने का दंश झेलना पड़ा. हालांकि, भाजपा के खिलाफ उनके निरंतर अभियान ने काफी हद तक उनके लिए काम किया. भाजपा अकेले नहीं चल सकती, उन्हें सरकार बनाने के लिए सहयोगियों की जरूरत है क्योंकि उनके पास संख्या नहीं है. जिसके बाद, कांग्रेस ने मजबूत नैरेटिव पेश किया. जिससे आम आदमी आसानी से इससे जुड़ सकता था और इससे उसे लाभ भी हुआ, जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी और संविधान को खतरा, जिससे मोदी के हथियार कम प्रभावी हो गए.
सीएसडीएस के एक अध्ययन के अनुसार, 24 प्रतिशत लोगों ने मूल्य वृद्धि/मुद्रास्फीति पर नाखुशी दिखाई. 23 प्रतिशत लोग बेरोजगारी से नाखुश थे.