नई दिल्ली : पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को निजी एफएम रेडियो चरण-3 नीति के तहत 234 नए शहरों में 730 चैनलों के लिए आरोही ई-नीलामी के तीसरे समूह के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई.इसके लिए अनुमानित आरक्षित मूल्य 784.87 करोड़ रुपये आंका गया है.
इस बारे में जानकारी देते हुए हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने एफएम चैनलों के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क (ALF) जीएसटी को छोड़कर सकल राजस्व का चार फीसदी वसूलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. यह 234 नए शहरों और कस्बों पर लागू होगा.
234 नए शहरों और कस्बों में निजी एफएम रेडियो की शुरुआत किए जाने से इन इलाकों में एफएम रेडियो की मांग पूरी होगी. साथ ही जो अब भी निजी एफएम रेडियो प्रसारण से अछूते हैं और इससे मातृभाषा में नई और स्थानीय सामग्री मुहैया हो सकेगी. इसको लेकर कहा गया है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. वहीं वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा मिलेगा.
इतना ही नहीं स्वीकृत किए गए कई शहर आकांक्षी जिलों और नक्लवाद से प्रभावित इलाकों में हैं. इस संबंध में जारी बयान में कहा गया है कि इन क्षेत्रों में निजी एफएम रेडियो की स्थापना से वहां सरकारी पहुंच और मजबूत होगी.
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