कोलकाता:पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने आरोप लगाया कि केंद्र ने राज्य के लिए सर्व शिक्षा मिशन (एसएसएम) की तीसरी किस्त जारी नहीं की है. बसु ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि केंद्र ने अभी तक धनराशि नहीं भेजी है क्योंकि पश्चिम बंगाल ने पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) पर केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं.
बंगाल के शिक्षा मंत्री ने केंद्र पर सर्व शिक्षा मिशन की किस्त न जारी करने का आरोप लगाया - BENGAL MINISTER ACCUSES CENTRE
Bratya Basu accuses Center holding funds for SSM: पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने राज्य के लिए सर्व शिक्षा मिशन के फंड को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं करने पर ऐसा किया गया.
![बंगाल के शिक्षा मंत्री ने केंद्र पर सर्व शिक्षा मिशन की किस्त न जारी करने का आरोप लगाया File photo Bengal Education Minister Bratya Basu (Photo IANS)](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/02-04-2024/1200-675-21104498-thumbnail-16x9--bratya-basu.jpg)
By PTI
Published : Mar 30, 2024, 1:26 PM IST
|Updated : Apr 2, 2024, 3:46 PM IST
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, 'वित्त मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के आंतरिक वित्त प्रभाग ने एसएसएम के लिए पश्चिम बंगाल के वास्ते तीसरी किस्त जारी करने का मंजूरी दे दी है. फिर भी, हमारे राज्य को निधि जारी नहीं की गयी है. अघोषित कारण यह है कि हमने पीएम श्री पर भारत सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं.
एक योजना की निधि जारी करने को एक अलग योजना से जोड़ना पूरी तरह अनैतिक और गैरकानूनी है.' बसु ने यह भी पूछा कि किसी योजना का नाम 'पीएम श्री' क्यों होना चाहिए जब राज्य उसका 40 फीसदी खर्च उठा रहा है. उन्होंने कहा कि यह तुच्छ राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है. बसु ने शनिवार को पत्रकारों से कहा, ‘मैंने पहले कभी इतने बदले की कार्रवाई से काम करने वाली केंद्र सरकार नहीं देखी. हमारे हक का पैसा जारी करने की आधिकारिक घोषणा के बाद अब वह इसे रोक रहे हैं. क्या वे छात्र समुदाय के हित को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं?' एसएसएम प्री-स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक की स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है.