नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जून 2022 में उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या के सनसनीखेज मामले में आरोपी मोहम्मद जावेद और एनआईए को सोमवार को नोटिस जारी किया. राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा इस साल सितंबर में आरोपी को जमानत दिए जाने के आदेश के खिलाफ कन्हैया लाल के बेटे यश तेली ने याचिका दायर की थी.
यह मामला जस्टिस एम एम सुंदरेश और अरविंद कुमार की बेंच के समक्ष आया. यश तेली का प्रतिनिधित्व एडवोकेट नेमी सक्सेना ने पीठ के समक्ष किया. सक्सेना ने तर्क दिया कि, इस विशेष आरोपी जावेद की भूमिका बहुत गंभीर है क्योंकि उसने हमलावरों को मृतक कन्हैयालाल के ठिकाने और उपस्थिति के बारे में जानकारी दी थी. सक्सेना ने जोर देकर कहा कि, उसके द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता पर गहराई से विचार किए बिना उसे जमानत देने में हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं था. दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया.
याचिका में कहा गया है कि, हत्या देश भर में सांप्रदायिक रूप से उत्तेजित माहौल में की गई थी. याचिका में आगे कहा गया है कि, आरोपियों ने खुद को इकट्ठा किया, हत्या करने की तैयारी की, हथियार एकत्र किए, रेकी की, मृतक के ठिकाने की जानकारी देने के लिए प्रतिवादी नंबर 2 (जावेद) को लगाया. उसके बाद ग्राहक के वेश में मृतक की दर्जी की दुकान में घुसे, जब मृतक उनका माप ले रहा था, तो बीच रास्ते में कैमरा लगाया, सांप्रदायिक नारे लगाए, दर्जी पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी.
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आगे कहा गया है कि, हत्या करने के लिए धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया और बाद में सोशल मीडिया पर कृत्य का एक वीडियो साझा किया, और प्रधानमंत्री सहित अन्य लोगों का सिर काटने की धमकी दी. उनका उद्देश्य समुदायों के बीच घृणा, विभाजन और दुश्मनी को बढ़ावा देना था".
जून 2022 में, दो मुख्य आरोपी रियाज अटारी और गौस मोहम्मद कथित तौर पर राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल दर्जी की दुकान में घुस गए थे. आरोपियों ने खुद को ग्राहक के रूप में प्रच्छन्न किया और लाल की गर्दन और हाथों पर धारदार चाकुओं से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। बाद में आरोपियों ने सांप्रदायिक नारे लगाते हुए और हत्या को सही ठहराते हुए अपना वीडियो वायरल कर दिया था। मामले की जांच एनआईए ने की और जावेद समेत आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया.
आरोप है कि जावेद कन्हैया लाल की दुकान के पास ही एक दुकान में काम करता था और उसने वारदात के समय हमलावरों को अपना ठिकाना बताया और मृतक के ठिकाने के बारे में भी जानकारी दी. हाई कोर्ट ने जावेद को इस आधार पर जमानत दे दी कि, प्रथम दृष्टया इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि, अपीलकर्ता ने दोनों मुख्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची थी.
तेली की याचिका में कहा गया है, "हाईकोर्ट यह मानने में विफल रहा कि यूएपीए अधिनियम की धारा 43-डी(5) के तहत जमानत के संबंध में विशेष प्रावधान यूएपीए अधिनियम की धारा 18 और 20 सहित अध्याय IV के तहत दंडनीय अपराधों पर लागू होते हैं। विशेष न्यायाधीश (एनआईए मामले) जयपुर ने सही ढंग से निर्धारित किया कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोप प्रथम दृष्टया सत्य है." सक्सेना ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से मिनी-ट्रायल चलाया था और जयपुर के विशेष न्यायाधीश द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया था.
याचिका में कहा गया है, "एनआईए द्वारा दायर आरोपपत्र के अवलोकन से यह साबित हो सकता है कि प्रतिवादी नंबर 2 गिरोह का एक प्रमुख सदस्य था, जिसने अपराध को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. वह घटना से पहले मुख्य आरोपी के संपर्क में था और उसने मृतक के ठिकाने के बारे में जानकारी दी थी, ताकि अपराध को अंजाम देने में मदद मिल सके."
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