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ओडिशा हिरासत मारपीट मामले के बाद सेना ने उठाया बड़ा कदम, सैनिकों के लिए शुरू की हेल्पलाइन सर्विस - ARMY LAUNCHES HELPLINE SERVICE

भारतीय सेना ने सैनिकों और रिटायर सैनिकों के लिए 24/7 हेल्पलाइन सर्विस शुरू की है. हेल्पलाइन में प्रशिक्षित सैन्य पुलिस कर्मी शामिल किए जाएंगे.

सेना ने सैनिकों के लिए शुरू की हेल्पलाइन सर्विस
सेना ने सैनिकों के लिए शुरू की हेल्पलाइन सर्विस (सांकेतिक तस्वीर)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 12, 2024, 3:48 PM IST

नई दिल्ली:ओडिशा में एक सैन्य अधिकारी और उनकी मंगेतर पर हाल ही में हिरासत में हुए हमले के बाद भारतीय सेना ने सैनिकों और रिटायर सैनिकों के लिए 24/7 हेल्पलाइन सर्विस 155306 शुरू की है. इस हेल्पलाइन सर्विस का उद्देश्य इमरजेंसी या हमले के मामलों में सैनिकों को तत्काल सहायता प्रदान करना है.

हेल्पलाइन में प्रशिक्षित सैन्य पुलिस कर्मी होंगे. यह कर्मियों में पुरुष और महिला दोनों शामिल होंगे. इंडिया टुडे के मुताबिक हेल्पलाइन पर आने वाली कॉल रिकॉर्ड की जाएंगी, जिससे प्रत्येक मामले में फॉलो-अप कार्रवाई की जा सके.

इसके अलावा प्रोवोस्ट यूनिट और नागरिक अधिकारियों के साथ इंटिग्रेटेड कोर्डिनेशन के माध्यम से यह सिस्टम पूरे देश में स्वीफ्ट रेस्पासं को एनेबल करेगी. प्रोवोस्ट यूनिट एक सैन्य पुलिस यूनिट है, जो देश के सशस्त्र बलों के भीतर पुलिसिंग के लिए जिम्मेदार होती है. यह देश में सुलभ हेल्पलाइन के लिए सभी प्रमुख टेलिकॉम प्रोवाइडर्स को कवर करेगी.

कॉलर को देनी होगी सर्विस की डिटेल
सेना के अनुसार कॉल करने वालों को अपनी सर्विस की डिटेल और घटना का संक्षिप्त विवरण देना होगा, जिसके बाद हेल्पडेस्क निकटतम प्रोवोस्ट पुलिस यूनिट के साथ कोर्डिनेशन करेगी. कॉल मैनेजमेंट सॉफ़्टवेयर फॉलो-अप कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मामलों को ट्रैक करेगा.

केवल इमजेंसी स्थितियों के लिए है सेवा
हेल्पलाइन केवल इमजेंसी स्थितियों के लिए है, जिसमें भूमि विवाद और वैवाहिक संघर्ष जैसे मुद्दे शामिल नहीं हैं. यह पहल सैन्य सदस्यों पर बढ़ते हमलों पर चिंताओं के बीच अपने कर्मियों के लिए समर्थन और सुरक्षा बढ़ाने के सेना के प्रयासों का हिस्सा है.

ओडिशा सरकार के समक्ष सेना ने जताई चिंता
इससे पहले सेना ने सैन्य अधिकारी और उनकी मंगेतर पर हिरासत में हुए हमले को लेकर ओडिशा सरकार के समक्ष चिंता जताई. घटना सामने आने के बाद मामला आपराधिक जांच विभाग (CID) को सौंप दिया गया था.

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