मुंबई:महाराष्ट्र में तीन अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं. इस समय राज्य के प्रशासन की धड़कन पूरी तरह से सक्षम महिला अधिकारियों के हाथों में है. इन 3 सशक्त महिलाओं के नाम रश्मी शुक्ला (भारतीय पुलिस सेवा), सुजाता सौनिक (भारतीय प्रशासनिक सेवा) और शोमिता बिस्वास (भारतीय वन सेवा) है.
महाराष्ट्र में वैसे तो मुख्यमंत्री और दो डिप्टी सीएम पुरुष हैं, लेकिन इस राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि, महाराष्ट्र प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी तीन महिलाओं के कंधों पर दी गई है. राज्य की पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव और प्रधान वन संरक्षक महिला अधिकारी हैं. आइए जानते हैं क्या है इन महिला अफसरों का सफर और करियर. कैसे महाराष्ट्र को महिला अफसर चलाती हैं. राज्य की छवि प्रगतिशील और महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने वाली बनी हुई है.
राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सभी सर्वोच्च पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की गई है. इसलिए महिलाओं का सम्मान करने वाले महाराष्ट्र की छवि उज्जवल हुई है. इसमें पहली अधिकारी हैं सुजाता सौनिक.
सुजाता सौनिक महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं. (ETV Bharat) सुजाता सौनिक
सुजाता सौनिक वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं. वह 1987 बैच की आईएएस अधिकारी हैं. महाराष्ट्र के गठन के बाद यह पहली बार है कि किसी महिला को राज्य का प्रशासनिक प्रमुख नियुक्त किया गया है. सुजाता सौनिक के पति मनोज सौनिक पिछले साल राज्य के मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे. यह शायद पहली बार होगा कि पति-पत्नी को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है. यह जिम्मेदारी संभालने से पहले वह गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थीं.
सुजाता सौनिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड टीएच चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में 2017-2018 टेकमी फेलो हैं. उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन मुद्दों पर 2019 में मित्तल साउथ एशिया इंस्टीट्यूट से फेलोशिप भी पूरी की. प्रशासन में लंबा और गहरा अनुभव रखने वाले सौनिक ने 'डिकंस्ट्रक्टिंग द कुंभ मेला: नासिक - त्र्यंबकेश्वर 2015 - ए पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव' पुस्तक भी लिखी है.
उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य का मानसून सत्र अभी बीता है. मैं किसानों, महिलाओं और आम लोगों को न्याय दिलाने के लिए इस सम्मेलन में लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को लागू करने की पूरी कोशिश करूंगी.. साथ ही, मैं सभी वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र की मदद से राज्य के लोगों के प्रति बहुत वफादारी, ईमानदारी और स्थिरता से काम करने पर ध्यान केंद्रित करूंगी.'
रश्मि शुक्ला, पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक (ETV Bharat) रश्मि शुक्ला
रश्मि शुक्ला 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं. राज्य के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने आईपीएस के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य किया है. जब वह राज्य खुफिया विभाग की प्रमुख थीं तब वह फोन टैपिंग मामले के कारण कुछ समय के लिए सुर्खियों में थीं. इस मामले में उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था. इनमें से एक मामला पुणे और एक मामला मुंबई के कोलाबा में दर्ज किया गया था. लेकिन फोन टैपिंग के मामले में अभियोजक द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई और शुक्ला का बैकलॉग समाप्त हो गया.
महानिदेशक नियुक्त होने के बाद रश्मि शुक्ला ने कहा कि वह राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को और अधिक प्राथमिकता देंगी. राज्य में कानून व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसे बरकरार रखने का प्रयास करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि वह महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में सेवा करके खुश और गौरवान्वित हैं.
शोमिता विश्वास, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (ETV Bharat) शोमिता विश्वास
राज्य में वन संसाधन बहुत व्यापक हैं और वनों की जिम्मेदारी संभालने के लिए भी उतना ही मजबूत अधिकारी होना चाहिए.1988 आईएफएस बैच की शोमिता विश्वास भी प्रदेश के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण पद प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर आसीन हैं. वह राज्य की प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं. इस पद का कार्यभार संभालने से पहले शोमिता बिस्वास महा कैंप में मुख्य परिचालन अधिकारी के पद पर कार्यरत थीं. विश्वास के पास केंद्र और राज्य स्तर पर कई प्रमुख पदों पर रहने का व्यापक प्रशासनिक अनुभव है. उन्होंने कहा, 'हम राज्य में वनों के विकास और जंगली जानवरों की सुरक्षा और संरक्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे'.
विश्वास ने कहा कि वे राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से वन विभाग में लगातार काम करेंगे. महाराष्ट्र राज्य के इतिहास में पहली बार महिलाओं को तीन बेहद अहम प्रशासनिक पदों पर रहने का मौका मिला है. माना जा रहा है कि राज्य में प्रमुख प्रशासनिक पदों पर महिला अधिकारियों की नियुक्ति के बाद उनका प्रशासनिक अनुभव राज्य की जनता के विभिन्न मुद्दों पर न्याय करने में सक्षम होगा.
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