'2,026 करोड़ का शराब घोटाला'; ...BJP-कांग्रेस ने CAG रिपोर्ट के आधार पर AAP सरकार को घेरा

भाजपा-कांग्रेस ने CAG रिपोर्ट के आधार पर AAP सरकार पर साधा निशाना, शराब घोटाले में सरकार का दो हजार करोड़ से अधिक का नुकसान

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव में विपक्षी दल भाजपा ने शराब घोटाला, शीशमहल को बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है. आज आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में हुए शराब घोटाले को लेकर अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशाना साधा. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि शराब नीति घोटाले से दिल्ली को दो हज़ार करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है.

वहीं, जेपी नड्डा के इस आरोप के बाद बीजेपी के पूर्व सांसद व नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने भी इस संबंध में एक्स पर लिखा, अरविंद केजरीवाल की 'ईमानदारी' का झूठ चिथड़े-चिथड़े हुआ! CAG रिपोर्ट में ₹2,026 करोड़ का शराब घोटाला, जनता को लूटने का मास्टरमाइंड बेनकाब! अब किसे बचाएंगे, ईमानदारी या घोटाले का राज?. हालांकि, आम आदमी पार्टी ने इस पर कहा है कि सीएजी की रिपोर्ट कहां है? यह दावे कहां से आ रहे हैं? पहले इसकी पुष्टि हो. आप सांसद संजय सिंह से सीएजी रिपोर्ट के संबंध में पूछे गए सवाल पर ये बातें कहीं.

"सीएजी ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की पूरी कहानी उजागर कर दी है, जिन्होंने दिल्ली की खुशियों को नष्ट कर दलाल की भूमिका निभाई है. यह वही सीएजी रिपोर्ट है जिसे अरविंद केजरीवाल 2013 में शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ने के लिए लहराते थे और आज उसी सीएजी रिपोर्ट ने केजरीवाल को भ्रष्ट घोषित कर दिया है"-भाजपा सांसद मनोज तिवारी

सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान: बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीएजी की लीक हुई रिपोर्ट को लेकर कहा कि दिल्ली सरकार ने एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश को नजरअंदाज किया, जो कंपनी पहले से ब्लैकलिस्टेड थी, उन्हें शराब बेचने का लाइसेंस सरकार ने दिया. सीएजी की रिपोर्ट में यह चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. शराब घोटाले से सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. शिकायतों के बाद सभी संस्थाओं को बोली लगाने की अनुमति दी गई और लाइसेंस जारी करने से पहले बोली लगाने वालों की वित्तीय हालत पर ध्यान नहीं दिया गया.

"भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूटा है और सीएजी रिपोर्ट इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि दिल्ली को किस तरह से लूटा गया. अदालत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि प्रथम दृष्टया मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल इसमें शामिल हैं और शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी शामिल है. अब सीएजी रिपोर्ट यह स्पष्ट कर रही है कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश रची, अब दिल्ली की जनता उन्हें जवाब देगी"-भाजपा नेता तरुण चुघ

आम आदमी पार्टी को बताया घोटालेबाज सरकार:इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे संदीप दीक्षित ने कहा कि CAG रिपोर्ट के आधार पर शराब नीति में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है. अब ये साफ हो गया है कि उन्होंने (अरविंद केजरीवाल) गलत किया है. उन्होंने सरकारी खजाना खाली कर दिया है. अगर शराब नीति की वजह से 6 महीने में 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं. अगर वो योजना अभी भी चल रही होती तो हमें 10,000-12,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता."

"हम लगातार कहते रहे हैं कि कैग रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश की जानी चाहिए. मुझे सोशल मीडिया से भी कुछ जानकारी मिली है, जिसके अनुसार इस शराब सौदे से सरकारी खजाने को सीधे तौर पर 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. मुझे इस बात का भी दुख है कि इस दौरान शीतकालीन सत्र भी था, क्या इस रिपोर्ट को वहां पेश नहीं किया जाना चाहिए था? इससे एक बात तो साफ हो जाती है, इन सबके पीछे कोई डील जरूर थी, जिसकी वजह से कैग रिपोर्ट पेश करने में देरी हुई. मैं पूछना चाहता हूं कि आप और बीजेपी के बीच ऐसी क्या डील हुई कि कैग रिपोर्ट पेश करने में इतनी देरी हुई."-देवेंद्र यादव, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष

शीशमहल पर खर्च किया गया पैसा शराब नीति से आया:सीएजी की लीक रिपोर्ट पर पिछले दिनों प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला था. उन्होंने सिविल लाइंस स्थित जिस सरकारी आवास में मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल रहते थे उसके निर्माण में वित्तीय अनियमितता पर सीएजी द्वारा उठाए गए सवाल का जिक्र करते हुए कहा था कि शीशमहल पर खर्च किया गया पैसा शराब नीति से आया था. उन्हें विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए और सदन पटल पर सीएजी की रिपोर्ट रखनी चाहिए.

CAG की पेंडिंग रिपोर्ट्स को विधानसभा में पेश करने की मांग: बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश करने को लेकर विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने बीते दिनों विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सीएजी की रिपोर्ट सौंपने की जानकारी दी. इसके बाद से विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सीएजी की लंबित 14 रिपोर्ट को सदन पटल पर रखा जाए. हालांकि, सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में टेबल नहीं हुई है.