'ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੰਡਿਆਲਾ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕਰੋਟ 'ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ।