ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 17 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਤਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧੀ।
