ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ: ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ) ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਭਰਵੀਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਲੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਬਾਹਮਣ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਰਜਨੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿੱਥੋ ਭਰਨ? ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਲਹਿਰਾ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
