ਗ਼ੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 15.06.2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਐਸ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ 15.07.2020 ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ pbdwss.gov.in ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੋਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800-103-6999 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿਨੈਕਾਰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਇਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਡੀਐਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਗਏ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਡੀ.ਡਬਲੀਊ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਵੀ.ਡੀ.ਐੱਸ ਦੇ 15.07.2020 ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।