ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 201 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ 2500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ.ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ 2055 ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 201 ਸਥਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਜੋ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਆਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੇਰੇ
