ਸੰਗਰੂਰ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹਲਕਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸੰਕਟ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ 5000 ਤੋਂ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕੋਈ ਹਲ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ 'ਚ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
