ਸੰਗਰੂਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ 22 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ 22 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਈ-ਮੇਲ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਮੇਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ 16 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 6 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨਿਕੇਤਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਦਿਕਸ਼ਾਂਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਗਰੀਨ ਲੈਂਡ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਨਫਲਾਵਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਦਸਮੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਪਰੀਆਂ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਧਾਨੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ. ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਸਕੂਲ ਅਬੋਹਰ, ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਲੰਧਰ, ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ. ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੁੱਗਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ. ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਲਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
