ਮੁਹਾਲੀ: ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘਿਰੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰੰਡਰ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੀਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-4 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ
ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਧਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਮਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ 2017 ਦੀ STF ਡਰੱਗ ਰਿਪੋਰਟ
ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ., ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ., ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੱਗਲਰਾਂ (ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ ਮਾਮਲਾ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ
