ਮੁਹਾਲੀ: ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘਿਰੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-4 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 25,27ਏ ਅਤੇ 29 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ STF ਨੇ ਸੀਲ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ (STF Report) ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 2018 ਦੀ STF ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਫਸੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ’ਚ: ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕੇਸ
