ਰੂਪਨਗਰ : ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ 48 ਘੰਟੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਇਨਲਿਟਸਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤ੍ਰਾਂਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਲੋੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ ਕੰਪਨੀ (ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ) ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 3-4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2022 ਦੀਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਵਾਂ ਐਕਟ 2021 ਲਿਆ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 66000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਛਲਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਡੂਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਰਗਰਮੀ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ-2020 ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਐਚ.ਓ.ਡੀ. ਦਫਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
