ਰੂਪਨਗਰ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਕੋਟਾ 17 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਦੂਜੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਕੋਟਾ 17 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 250 ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ , ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਡਿਪੂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੇ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੰਗਲ ਦੇ ਕੁੱਲ 13 ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਣਕ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 17 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ | ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Illegal Mining: ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਰਸ਼ਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ
ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਲਗਭਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਯੋਗ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਸੂਖਵਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਬੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ (ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ) ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
