ਰੂਪਨਗਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
'ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ': ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਪੁੱਜੇ ਪਹਿਲੇ ਰੈਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 83 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਗਾ।
-
ਸੱਚੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੇ…
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) December 16, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ‘ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੈਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ…ਰੈਕ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ…ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ…ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ… pic.twitter.com/fQ54gNiMvu
">ਸੱਚੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੇ…
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) December 16, 2022
ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ‘ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੈਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ…ਰੈਕ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ…ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ…ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ… pic.twitter.com/fQ54gNiMvuਸੱਚੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੇ…
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) December 16, 2022
ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ‘ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੈਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ…ਰੈਕ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ…ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ…ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ… pic.twitter.com/fQ54gNiMvu
'ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ': ਇਸੇ ਦੌਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
'ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ': ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ 2015 ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਣ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ।
'ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ': ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਣ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਾਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
'ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ PSPCL ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚਤ': ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਰ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਚਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੇਲ-ਸ਼ਿਪ-ਰੇਲ (ਆਰ.ਐਸ.ਆਰ.) ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰ.ਐਸ.ਆਰ. ਮੋਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਰੇਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਆਰ. ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੁੱਲ ਪਹੁੰਚ ਲਾਗਤ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
