ਪਟਿਆਲਾ: ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾਭਾ ਦੀ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਭਾਦਸੋਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਿਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਲਤਾ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
