ਪਟਿਆਲਾ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾ ਦਾ ਇੱਕਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖ਼ੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ , ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਥੈਟਿਕ ਅਫੀਮ (ਹੈਰੋਇਨ ,ਚਿੱਟੇ ) ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੱਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
