ਮੋਗਾ : ਹਰ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ (Subsidy on Agricultural Implements) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਜਿਲੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਨਹੀਂ ਘਟੀ।
ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ : ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ (Progressive farmer and social worker Ranjit Singh) ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਸਣੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ 2 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਦੋ ਲੱਖ ਸੱਤਰ ਹਜਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ (The rate of straw blowing in Punjab) ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਟੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
- Indian Canada Relation: ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ
- Asian Games 2023 : ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਰੋਇੰਗ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜਿੱਤਿਆ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੰਡੇ ਲੱਡੂ
- Asian Games 2023: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੋਹਰੀ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (Happy Seeder or Super Seeder) ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬੇਲਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਪਰ 7 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਹੈ।
