ਮੋਗਾ: ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਤੇ ਈਟੀਯੂ (Teachers Associations DTF and ETU) ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੋਗਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (Democratic Teachers Front) ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਮਟਵਾਣੀ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (Elementary Teachers Union) ਮੋਗਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦਿਲਬਾਗ ਬੌਡੇ ਰੋਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਲਈ ਬਣਦਾ ਸਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਆਗੂ ਅਮਨਦੀਪ ਮਾਛੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਬੰਧਤ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਐਲੀ ਮੋਗਾ, ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਈਟੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫੌਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਾ, ਦਰਜਾ-ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
