ਮਾਨਸਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁੱਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖੀ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਵਰਗ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਗਾ ਜਦਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੰਹਿਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
