ਮਾਨਸਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਡੀਏਪੀ ਵਰਤ ਲੈਣਗੇ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਭਗਵਾਨ ਭੀਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਜਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
