ਮਾਨਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ 10ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਗਾਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੰਸ ਰਾਜ ਮੋਫਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਢੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ 172 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।
