ਮਾਨਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਭਿੜੇ
