ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਐਕਟ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਨੌਕਰੀ

ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆਸਕਕੈਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1996 ਚ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1991 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1991 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਤਲ

ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ 1991 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1991 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬੇਸ਼ੱਕ 30 ਸਾਲ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ

1996 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਐਕਟ

ਸਾਲ 1996 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1996 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 'Ask Caption' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।