ਮਾਨਸਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੇ-ਨਤੀਜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਹੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 26, 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਵਹੀਕਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ
